नई दिल्ली, 31 जनवरी (न्यूज़ एजेंसी)। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2020 से 2025 के दौरान प्रमुख क्षेत्रों में ढांचागत निर्माण में सरकारी पूंजी व्यय 38.8 प्रतिशत बढ़ा है। यह जानकारी केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में शुक्रवार को पेश आर्थिक सर्वेक्षण में दी। इसमें कहा गया है कि महत्वपूर्ण क्षेत्र में ढांचागत विकास की गति लगातार बनी हुई है। केंद्र सरकार का प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों पर पूंजीगत व्यय 2019-20 से 2023-24 तक 38.8 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। 2024-25 में पूंजीगत व्यय में जुलाई से नवंबर 2024 के बीच तेजी आई।
इसके अनुसार बिजली क्षेत्र में स्थापित क्षमता 7.2 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) बढ़कर 456.7 गीगावाट हो गई। कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में 15.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दिसंबर 2024 (वर्ष दर वर्ष) में यह 209.4 गीगावाट तक पहुंच गई। शहरी क्षेत्रों में दैनिक औसत बिजली आपूर्ति वित्त वर्ष 2014 में 22.1 घंटे से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 23.4 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त वर्ष 2014 में 12.5 घंटे से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 21.9 घंटे हो गई।
आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 10,700 गांव तक दूरस्थ क्षेत्रों में दिसंबर 2024 तक 4जी मोबाइल सेवाएं पहुंचाई गई हैं। 2031 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क पिछले साल अप्रैल से नवंबर तक कमीशन किया गया है। 17 नई वंदे भारत ट्रेन अप्रैल से अक्टूबर के बीच में चलाई गई हैं। 5853 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग अप्रैल से दिसंबर के दौरान तैयार किया गया है।
इसके अलावा जल जीवन मिशन के तहत 12 करोड़ परिवारों को पाइप से पेयजल उपलब्ध कराया गया है। ‘ओडीएफ प्लस’ गांवों (मॉडल श्रेणी) की संख्या 3.64 लाख तक पहुंच गई है। पीएमएवाई-शहरी के तहत 89 लाख घरों का निर्माण पूरा हुआ है।
देश भर के 29 शहरों में मेट्रो रेल और रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम चालू हैं या निर्माणाधीन हैं। वर्तमान में 23 शहरों में 1010 किलोमीटर चालू हैं और अतिरिक्त 980 किलोमीटर का काम चल रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत, 13 जनवरी 2025 तक, 1.64 लाख करोड़ रुपये की कुल 8,058 परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं, जिनमें 1.50 लाख करोड़ रुपये की 7,479 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।
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न्यूज़ एजेंसी/ अनूप शर्मा
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