आठ करोड़ लोगों का कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

जयपुर, 7 फरवरी (न्यूज़ एजेंसी)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में शुुक्रवार काे राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब देते हुए कहा कि हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाते हुए प्रदेश को खुशहाल व विकसित बनाने का है। राज्य सरकार गरीब, युवा, अन्नदाता, महिला के साथ-साथ समस्त वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कृतसंकल्पित है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा विकसित भारत 2047 के लिए दिये गये विजन के आधार पर काम किया जा रहा हैं।

मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत राज्य की प्रगति और केंद्र सरकार के समर्थन को प्रमुखता दी। उन्होंने बताया कि पिछली सरकार के समय योजना धीमी गति से चल रही थी, जिससे मार्च 2025 तक इसकी समाप्ति पर लाखों घर इस सुविधा से वंचित रह जाते। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जेजेएम की अवधि को मार्च 2028 तक बढ़ाने का निर्णय डबल इंजन सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर नियंत्रण करते हुए इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया है। टेंडर्स में प्रीमियम की समस्या, जो पहले बहुत बढ़ी हुई थी, अब नियंत्रण में है। उन्हाेंने सहकारिता विभाग में हुए सुधारों का उल्लेख करते हुए बताया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में दुर्घटना एवं जीवन बीमा के लिए 450 करोड़ रुपये से अधिक का प्रीमियम दिया जा रहा था, जिसे अब घटाकर 269 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह सरकार की वित्तीय प्रबंधन की कुशलता को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने राज्यों को पूंजीगत निवेश और ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के लिए सहायता प्रदान की है। 2025-26 के लिए केन्द्रीय करों में राजस्थान का हिस्सा 85,716 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14 फीसदी अधिक है। यह राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री ने बजट की ऐतिहासिक घोषणाओं का स्वागत करते हुए कहा कि 12 लाख वार्षिक आय वाले मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों को अब कोई आयकर नहीं देना होगा। इसके अलावा, किसान सम्मान निधि को 6 हजार रुपये से बढ़ाकर 8 हजार रुपये करना, केसीसी की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करना और 6 लाख गिग वर्कर्स को पीएम जन आरोग्य योजना से जोड़ने जैसे कदमों को उन्होंने क्रांतिकारी बताया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने किसानों की जरूरतों को प्राथमिकता दी है। उन्होंने बताया कि एक साल में 28 हजार 884 सोलर पंप लगाए गए, जबकि पिछली सरकार में यह संख्या मात्र 1,200 थी। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करते हुए 22 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को नहरी तंत्र से जोड़ा गया। राज्य सरकार ने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पहले वर्ष में ही 59,236 पदों पर नियुक्तियां दीं। इसके अतिरिक्त, 1,72,990 पदों पर भर्ती प्रक्रियाएं प्रगति पर हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछली सरकार के गलत निर्णयों के कारण बजरी के अवैध खनन को बढ़ावा मिला। लेकिन वर्तमान सरकार ने एमसैंड नीति लागू कर इस समस्या पर काबू पाया। उन्होंने कहा कि मेजर मिनरल्स और माइनर मिनरल्स के ब्लॉक्स की नीलामी से राज्य को 23 प्रतिशत अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने बिना किसी अध्ययन के जल्दबाजी में 17 नए जिलों की घोषणा कर दी। वर्तमान सरकार ने व्यवस्थित तरीके से जिलों और संभागों का पुनर्गठन किया है, ताकि प्रशासनिक सुविधाएं बेहतर हों।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 250 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट स्थापित की गई हैं। संगठित अपराधों को रोकने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना के तहत मूलभूत सुविधाओं और शिक्षकों की नियुक्ति को सुनिश्चित किया गया है। विद्या संबल योजना के तहत अधिक गेस्ट फैकल्टी नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 2025 में रिफाइनरी का कार्य शुरू हो जाएगा। कोयले की आपूर्ति की समस्याओं का समाधान कर प्रतिदिन 40 हजार मीट्रिक टन कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,150 रुपये किया गया है। इसके साथ ही, लंबित पेंशनों का भुगतान भी समय पर किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य तय किया है। निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू साइन किए गए हैं।

न्यूज़ एजेंसी/ ईश्वर